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UPSC प्रीलिम्स पास करने पर SC/ST को 1 लाख, हर महीने 15 किलो अनाज

बिहार कैबिनेट ने एजुकेशन लोन देने के लिए भी 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स को 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।

एजुकेशन डेस्क, पटना। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार को एससी-एसटी स्टूडेंट्स से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) का प्रीलिम्स टेस्ट यानी पीटी पास करने पर एससी-एसटी स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) के जरिए प्रीलिम्स टेस्ट पास करने पर 50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। कैबिनेट ने मंगलवार को गवर्नमेंट हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे एससी-एसटी स्टूडेंट्स को हर महीने 1 हजार रुपए की सब्सिडी देने का फैसला भी किया है।

हर महीने 15 किलो अनाज भी मिलेगा

- इसके साथ ही कैबिनेट ने गवर्नमेंट हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करने वाले एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को हर महीने 15 किलो अनाज (गेहूं-चावल) देने का भी फैसला लिया है। 
- चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि अनाज की खरीद और ढुलाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। 

इन एग्जाम्स की तैयारी खर्चीली, इसलिए लिया फैसला

- चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बीपीएससी और यूपीएससी के मेन एग्जाम की तैयारी काफी खर्चीली होती है। इसलिए एससी-एसटी स्टूडेंट्स को सहायता राशि देने का फैसला किया गया है। इन समुदायों के जो भी छात्र प्रीलिम्स पास करेंगे उनको ऑनलाइन आवेदन देने पर सहायता राशि दे दी जाएगी। 
- उन्होंने बताया कि महादलित विकास मिशन की योजनाएं सभी अनुसूचित जातियों के लिए लागू की जाएंगी। सरकार ने हाल ही में पासवान जाति को भी महादलित में शामिल करने का फैसला किया था। कैबिनेट ने केंद्र या राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अंतर-पूर्ति योजना को मंजूरी दी है। 

एजुकेशन लोन के जरिए 100 करोड़ रुपए मंजूर

- बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कर्ज की अदायगी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से की जाएगी। वर्ष 2018-19 में 50 हजार छात्रों को कर्ज देने का लक्ष्य है। 
- चालू फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए राज्य सरकार स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देगी।

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