नई दिल्ली ।  1 फरवरी, गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में अगले 14 महीने में देश में होने वाले लोकसभा समेत 14 चुनावों का इफेक्ट नजर आया। मिडिल क्लास के लिए ऐसा कोई एलान नहीं हुआ, जिससे उसे टैक्स में फायदा मिले। लेकिन कांग्रेस के परंपरागत वोटरों को साधने के मकसद से गरीबों-किसानों के लिए कुछ एलान हुए। इनमें आयुष्मान भारत योजना शामिल है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को हॉस्पिटलाइजेशन पर 5 लाख रुपए सालाना का हेल्थ कवर मिलेगा। इसका फायदा 40 से 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। वहीं, किसानों को ध्यान में रखते हुए खरीफ की फसलों पर डेढ़ गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइज देने की भी जेटली ने घोषणा की। सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन से 8,000 करोड़ रुपए तो गंवाएगी, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन पर 1% सेस बढ़ाकर 11 हजार करोड़ रुपए वसूल लेगी।

जानिए इस बजट की खास बातें अलग-अलग सेक्टर्स के अनुसार

कृषि और ग्रामीण ज्ञान से संबंधित घोषणाएं -

1. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
2. कम लागत में अधिक फसल उगाने पर ज़ोर, किसानों को उनके उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस।
3. उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिले, इस पर फोकस।
4. 2000 करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाजार।
5. कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये।
6. 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन।
7. 42 मेगा फूड पार्क जाने जाने का ऐलान।
8. लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया गया।
9. गांवों में 22 हज़ार हटों को कृषि बाजार में तब्दील किया गया।
10. देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना।
11. खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 गुना किया गया है।
12. मछुआरों और पशुपालों को भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है।
13. कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये दिया गया।
14. ऑर्गनिक खेती को और बढ़ावा दिया जायेगा। महिला प्रति को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
15. पशु पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10000 करोड़ रुपये देकर ग्रामीण क्षेत्र में जनता की आयतन की कोशिश की यात्रा।
16. सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ़्त बिजली दी गई।
17. साल 2022 तक हर गरीब के पास उसका घर होगा।
18. गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 34 लाख करोड़ रुपये दिया गया।
19. उज्ज्वला योजना के बाद अब आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया गया।
20. कृषि उत्पादों के निर्यातक 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य।
21. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के 10 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख तक तक का हेल्थ बीमा।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

1. सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च कर एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करने जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है।
2. 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत देशभर में 50 लाख हेल्थ केंद्र बनाकर दवा और जांच की मुफ्त सुविधा दीन। कुल मिलाकर देश की 40 प्रतिशत यानी 50 करोड़ आबादी के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।
3. हर परिवार को सालाना मिलेगा 5 लाख रुपए मेडिकल खर्च।
4. टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपए की मदद देने की घोषणा।
5. हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने के लिए 1200 करोड़ का फंड।
6. देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा।
7. 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए निकालें हेल्थ बीमा स्कीम।
8. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च।
9. 50 करोड़ लोग को मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ।
10. देश की 40 फिल्में आबादी को हेल्थ बीमा की सुविधा देने की योजना।

शिक्षा और रोजगार

1. ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की तरफ जाम।
2. टीचर्स के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम की गति।
3. नवोदय की तरह आदिवासी इलाकों में अकेले स्कूलों जाजंगे।
4. पूर्व-नर्सरी से 12 वें तक एक ही पॉलिसी विल।
5. सरकार ने अब 20 लाख बच्चों को स्कूल भेज दिया है।

टैक्स स्लैब और बड़े आर्थिक फैसले

इनकम टैक्स स्लैब -  2018-19 के लिए टैक्स स्लैब

इनकम स्लैब                                 टैक्स रेट
2.5 लाख रुपए तक -                     0
2.5 से अधिक - 5 लाख तक          5%
5 लाख से अधिक -10 लाख           20%
10 लाख से अधिक                       30%

1. इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल न करने पर प्रति दिन 500 रुपए पेनल्टी।
2. नया नियम के अब अब इनकम टैक्स रिटर्न समय सीमा के अंदर फ़ाइल न करने की प्रति दिन 500 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी इच्छा।
3. 1 लाख के अधिक के रिटर्न पर 10% टैक्स लगाया।
4. शेयर बाजार में एक साल निवेशित रहने के बाद अगर 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई होती है तो उस पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन लगेगा। यह टैक्स 10 प्रतिशत की दर से लगाया जवाब।
5. 10,000 से ज्यादा की कैश पेमेंट पर रोक।
6. आम तौर पर कहा गया है कि 10,000 रु रुपए से अधिक की कैश पेमेंट की अनुमति नहीं होगी।
7. केंद्र सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने के प्रयास के लिए यह कदम उठाया है।
8. सीनियर सिटीजंस 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट।
9. सीनियर सिटीजंस अब 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट मिलगी। पहले यह सीमा 10,000 रुपये था।
10. इसके अलावा सीनियर सिटीजंस अब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 डी के 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
11. स्वास्थ्य पर सेस अब 3% की जगह 4% लगाया गया।
12. 250 करोड़ तक के टर्नओवर कंपनी को 25% कॉरपोरेट टैक्स।
13. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6% बढ़ाया।
14. आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 में 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गया।
15. देश में बिटकॉइन जैसी करें नहीं चलेगी।

वेतन में बढ़ोतरी 

• राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये  होगा।
• उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये होगा।
• राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये होगा।
• सांसदों का वेतन हर 5 साल में बढ़ाने का फैसला।

मूल्य में वृद्धि
इलेक्ट्रोनिक्स, शेयर, कारें और मोटरसाइकिलें, कृत्रिम आभूषण, विलासिता की वस्तुएं इत्यादि।

मूल्य में कमी
एलपीजी, सिल्वर फॉइल, फिंगर स्कैनर, माइक्रो एटीएम, सौर बैटरी, देश में तैयार, ई-टिकट से सेवा टैक्स, कच्चा माल इत्यादि।